उद्देश: प्राथमिक शाळेत जाणा-या मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी करणे.

प्राथमिक शाळेत जाणा-या मुलींचे प्रमाण कमी असल्यामुळे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी, शिक्षणास प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने इयत्ता १ ली ते ४ थी मधील शाळेत जाणा-या आदिवासी उप योजना क्षेत्रातील तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राव्यतिरिक्त राज्यातील अन्य भागातील अनुसुचीत जाती, भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील दारिद्रय रेषेखालील विद्यार्थीनींना नियमीत शाळेत उपस्थित राहण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून प्रतिदिनी, प्रत्येक मुली मागे रु. १/- या दराने ७५% उपस्थिती असलेल्या पात्र मुलींच्या पालकांना कमाल रु. २२०/- उपस्थिती भत्ता दिला जातो.सदर योजना सन १९९२ पासून शिक्षण व सेवायोजन विभाग शासन निर्णय - पीआरई १०९१/(९६१४) प्राशि १ मुबंई दि. १०/०१/१९९२ नुसार राबविण्यात येत आहे. सदर योजना बिगर आदिवासी, विशेष घटक व आदीवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना अशी राबविली जाते.

उद्देश:शाळांची अपूर्ण बांधकामे पूर्ण करणे व नवीन बांधकामे प्रस्तावित करणे.

प्राथमिक शाळेत जाणा-या मुलींचे प्रमाण कमी असल्यामुळे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी, शिक्षणास प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने इयत्ता १ ली ते ४ थी मधील शाळेत जाणा-या आदिवासी उप योजना क्षेत्रातील तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राव्यतिरिक्त राज्यातील अन्य भागातील अनुसुचीत जाती, भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील दारिद्रय रेषेखालील विद्यार्थीनींना नियमीत शाळेत उपस्थित राहण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून प्रतिदिनी, प्रत्येक मुली मागे रु. १/- या दराने ७५% उपस्थिती असलेल्या पात्र मुलींच्या पालकांना कमाल रु. २२०/- उपस्थिती भत्ता दिला जातो.सदर योजना सन १९९२ पासून शिक्षण व सेवायोजन विभाग शासन निर्णय - पीआरई १०९१/(९६१४) प्राशि १ मुबंई दि. १०/०१/१९९२ नुसार राबविण्यात येत आहे. सदर योजना बिगर आदिवासी, विशेष घटक व आदीवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना अशी राबविली जाते.

उद्देश: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींची शाळेतील उपस्थिती वाढविणे.

आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील मुली आर्थिक परिस्थितीमुळे शाळा सोडून जाऊ नयेत म्हणून त्यांच्या सहाय्यासाठी ही योजना आहे. समाजातील शिक्षणप्रेमी, दानशूर व्यक्तीकडून स्वयंस्फूर्त मिळणारा निधी बॅकेत ठेव म्हणून ठेवला जातो. त्या मुदत ठैवीतून आलेल्या व्याजातून इयत्ता ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थीनीस शिक्षणासाठी दरमहा रु. ३०/- याप्रमाणे १० महिन्याचे शैक्षणिक वर्षासाठी रु. ३००/- विद्यार्थीनीच्या पालकांना दिले जातात. ही मदत ग्राम शिक्षण समितीच्या मार्फत दिली जाते

शासन निर्णय क्र. पीआरई-१०९६/(४८/९६)/प्राशि-४ दि. १३/०९/१९९६ अन्वये सदर योजना लागू करण्यात आलेली आहे. स्त्रियांच्या साक्षरतेचे प्रमाण राष्टीय महिला साक्षरतेच्या ३९% पेक्षा कमी आहे. अशा १०३ विकास गटांना ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या विकास गटातील इयत्ता १ ली ते ४ थी पर्यंत शिकत असणा-या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत पाठयपुस्तके पुरविली जातात. इयत्ता १ ली व २ री ला दरवर्षी व इयत्ता ३ री व ४ थी ला दोन वर्षांनी मोफत पाठयपुस्तके पुरविली जातात. १०३ विकास गटात शिकत असलेल्या १ ली ते ४ थी मधील सर्व विद्यार्थी आणि विद्यार्थीनींची इयत्तावार संख्या शाळेचे मुख्याध्यापक गटशिक्षणाधिकारी यांना कळवितात. गटशिक्षणाधिकारी नियमाप्रमाणे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना विद्यार्थी संख्या कळवितात. नंतर गटशिक्षणाधिकारी नियमाप्रमाणे सर्व शाळांना पाठयपुस्तके शाळेस पाठवितात. उपलब्ध निधीनुसार मोफत पाठयपुस्तकांचे वितरण शाळा सुरु झाल्यानंतर लगेचच केले जाते.

१०३ विकास गटातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील इ. १ ली ते ४ थी च्या सर्व विद्यार्थ्यांना शासन निर्णय पीआरई-१०९८/८७८१/(५१४/९८) प्राशि-४ दि. १३ मार्च २००० अन्वये विद्यार्थ्यांची गळती रोखून उपस्थिती वाढविण्याच्या दृष्टीने ही योजना शासनाने सन १९७९-८० पासून लागू केली आहे. या दोन्ही योजनेसाठी दरवर्षी उपलब्ध होणा-या निधीतून सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वाटप करणे शक्य होत नाही त्यामुळे लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहतात म्हणून या योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी लाभार्थ्यांमध्ये निश्चित स्वरुपाचे प्राथम्यक्रम ठरविण्यात आलेले आहे. शासन निर्णय क्र. पीआरई-२०००/९७८/२०००/प्राशि-४ दि. १२ डिसेंबर २००१ नुसार खालील प्रमाणे गणवेश व लेखन साहित्यासाठी लाभार्थी विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाभ देण्यासाठी प्राथम्यक्रम निश्चित केलेला आहे.

या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यास एकच गणवेश संच देण्यात यावा.

सन २००१-०२ या शैक्षणिक वर्षापासून वस्तीशाळा सुरु करण्यात आलेल्या असल्याने वस्तीशाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश व लेखन साहित्याचा लाभ देण्यात यावा.

इ. १ ली ते ४ थी मधील दारिद्रय रेषेखालील अनुसूचित जाती /अनुसूचित जमाती/ विमुक्त भटक्या जाती/जमाती या संवर्गातील विद्यार्थ्यांना लाभ.

वरील १ व २ गटातील विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवठा करुनही निधी शिल्लक राहिल्यास १०३ विकास गटातील सर्वसाधारण संवर्गातील दारिद्रय रेषेखालील इ. १ ली ते ४ थी मधील मुलींना याचा लाभ देण्यात यावा.

उपरोक्त तीनही गटातील विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप करुनही निधी शिल्लक राहिल्यास १०३ विकास गटातील सर्वसाधारण संवर्गातील दारिद्रय रेषेखालील इ १ ली ते ४ थी मधील मुलांना याचा लाभ देण्यात यावा.

सदर गणवेश वाटपासाठी शा.नि.पीआरई-२००४/(२०९)/०४/प्राशि-४ दिनांक ०४ फेब्रुवारी २००५ नुसार गणवेशाचे कमाल दर कापड शिलाईसह खालीलप्रमाणे दिलेले आहेत.

मुलांसाठी गणवेशाचा कमाल दर (शर्ट व पॅन्ट शिलाईसह) रु. ५७.२१ पैसे

मुलींसाठी गणवेशाचा कमाल दर (ब्लाउज व स्कर्ट शिलाईसह) रु. ६९.७५ पैसे

सदर गणवेश वाटपासाठी शा.नि.पीआरई-याप्रमाणे गणवेशाचे दर निश्चित करुन दिल्याप्रमाणे दरवर्षी प्राप्त होणा-या तरतूदीच्या अधीन राहून गणवेश व लेखन साहित्य पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना ग्रामशिक्षण समितीमार्फत वाटप करण्यात येते.२००४/(२०९)/०४/प्राशि-४ दिनांक ०४ फेब्रुवारी २००५ नुसार गणवेशाचे कमाल दर कापड शिलाईसह खालीलप्रमाणे दिलेले आहेत.

उद्देश: प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचे प्रमाण वाढविणे.

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने तसेच प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पटनोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्याकरीता राज्यामध्ये २२ नोव्हेंबर १९९५ पासून इयत्ता १ ली ते ५ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासन पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना राबविण्यात येते. राज्यामध्ये ही योजना राज्य व केंद्र शासनाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खाजगी अनुदानीत व अंशत: अनुदानीत शाळा, वस्तीशाळा, महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना केंद्रे यांमधील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येते.

केंद्र शासनाने २००७-०८ या वर्षी या योजनेचा विस्तार करण्याचे दृष्टीकोनातून शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या गटातील इयत्ता ६ वी ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांस तर २००८-०९ पासून राज्यातील इयत्ता ६ वी ते ८ वी च्या सर्व विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू केली गेली. शालेय पोषण आहार योजना ही केंद्र शासनाने सन १९९५-९६ मध्ये सुरु केली त्यावेळी या योजनेचे स्वरुप हे विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह ३ किलो मोफत तांदूळ देणे (Take Home Supplement) अशा स्वरुपाचे होते. त्यानंतर सन २००१ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने शालेय पोषण आहार योजनेमध्ये विद्यार्थ्यांना तांदूळ घरी न देता शिजवलेले अन्न (Cooked Food) द्यावे, अशा स्वरुपाचे आदेश दिले. त्यानुसार सन २००२ पासून या योजनेचे स्वरुप बदलून घरी तांदूळ देण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना शाळेतच शिजविलेले अन्न देण्यात येत आहे.

सदर योजनेअंतर्गत १०३ विकास गटातील १ ली ते ४ थी च्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठयपुस्तके व लेखन साहित्य या वर्षापासून पुरविले जाणार आहे.

प्राथमिक शाळेतील मुलींची पटनोंदणी वाढविण्यासाठी कार्य करणा-या प्राथमिक शिक्षकांना पुरस्कार देण्याची योजना सन २०१०-११ पासून राबविण्यात येत आहे.

पुर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळातील गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रात्साहन देण्यासाठी खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती देण्याची ही योजना सन १९४५-५५ पासून कार्यन्वीत आहे. सध्या महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद पुणे यांचेमार्फत ही परिक्षा दरवर्षी घेण्यात येते. ही परिक्षा कनिष्ठ प्राथमिक स्तरावर शेवटच्या इयत्तेत म्हणजे इ. ४ थी मध्ये व प्राथमिक स्तरावर इ. ७ वी मध्ये घेण्यात येते. केंद्र शासनाने बालकांचा मोफत सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ पारित केला असून राज्यात कायद्याची अमंलबजावणी दि. ०१ एप्रिल २०१० पासून सुरु झालेली आहे. या कायद्यान्वये इ. १ ली ते ८ वी पर्यंतचे शिक्षण प्राथमिक शिक्षण म्हणुन विहित केलेले आहे. या कायाद्यातील तरतुदी विचारात घेऊन शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शा.नि.दि. २०/०६/२०१५ राज्यात कार्यन्वित असलेली इ. ४ ऐवजी ५ वी आणि इ. ७ वी ऐवजी ८ वी मध्ये महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद, पुणे यांचे मार्फत घेण्यात येते. परिक्षेचे आयोजन महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद, पुणे मार्फत सन २०१६-१७ पासून इ. ५ वी व इ. ८ वी मध्ये नियमित घेण्यात येईल. यशस्वी विद्यार्थ्यांना पुरस्कार शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येते. शिष्यवृत्तीसाठी जिल्हा व तालुका पातळीवर निवड होते.