जिल्हा परिषदे अंतर्गत सरळसेवेने पदभरती
करावयाचे एकुण संवर्ग - 41
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा
(सेवाप्रवेश) नियम 1967 मध्ये विहीत नियम व पात्रता शासनाने
वेळोवेळी अधिसुचना आणि शासन निर्णयाव्दारे सेवाप्रवेश नियम
विहीत केलेले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभाग
आस्थापनेवरील प्राथमिक शिक्षकांची भरती शालेय शिक्षण
विभागाच्या
निर्देशानुसार पवित्र प्रणाली मार्फत ऑनलाईन परीक्षा
पध्दतीव्दारे करण्यात येते.
गट-क संवर्गाची (शिक्षकाव्यतीरीक्त)
पदभरती मा. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा निवड समिती,
छत्रपती संभाजीनगर यांचे अध्यक्षतेखालील जिल्हा निवड समिती
मार्फत
करण्यात येते.
गट-क संवर्गाची (शिक्षकाव्यतीरीक्त)
पदभरती मा. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा निवड समिती,
छत्रपती संभाजीनगर यांचे अध्यक्षतेखालील जिल्हा निवड समिती
मार्फत
करण्यात येते.
सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय
दिनांक 13 जून 2018 अन्वये सरळसेवा भरती करीता एकत्रित
निर्देश व मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आलेली आहेत.
ग्राम विकास विभागाचे शासन निर्णय
दिनांक 23 जुलै 2018 अन्वये पदभरती ऑनलाईन पध्दतीने
करण्याबाबत मार्गदशक सूचना आहेत.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उप मुख्य
कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि)
सहाय्यक
प्रशासन अधिकारी
कनिष्ठ
प्रशासन अधिकारी
वरिष्ठ
सहाय्यक/वि.अ. (सां)
कनिष्ठ
सहाय्यक
परिचर
जिल्हा परिषदे अंतर्गत पदांची सरळसेवा भरती.
गट-ड संवर्ग (परिचर)
जिल्हा परिषदेतील गट-ड (परिचर)
कर्मचाऱ्यांची पदभरती मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद
यांचे अध्यक्षतेखालील निवड समिती मार्फत लेखी परीक्षेव्दारे
करण्यात येते
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा
(सेवाप्रवेश) नियम 1967 मध्ये विहित नियम पात्रता निश्चित
केलेली आहे
नियमित पदोन्नती
जिल्हा परिषदे अंतर्गत पदोन्नतीच गट क मधील
34 संवर्ग आणि गट-ड मधील 1 संवर्गातील पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार
पदोन्नतीने भरण्यात येतात.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधिन
राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार
भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय दिनांक 07 मे
2021 अन्वये सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.
सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय
दिनांक 01.08.2019 मधील तरतूदी नुसार पदोन्नतीची पदे भरण्याची
कार्यवाही करण्यात येते.
जिल्हा परिषद स्तरावर गट-क व गट-ड मधील पदे
पदोन्नतीने भरण्यासाठी दिनांक 24 एप्रिल 2015 चे आदेशान्वये मुख्य
कार्यकारी अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली पदोन्नती निवड समिती स्थापन
करण्यात आली आहे..
सेवाप्रवेश नियमांनुसार शैक्षणिक पात्रता व
अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याची कार्यवाही
अनुसरण्यात येते
सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती
योजनेअंतर्गत तीन लाभ मंजुर करणे.
वित्त विभागाचे शासन निर्णय दिनांक 02 मार्च
2019 नुसार कार्यरत पदावर सेवेची 10 वर्ष सेवा - पहिला लाभ, 10
वर्षाची सेवा - दुसरा लाभ, 30 वर्षाची सेवा - तीसरा लाभ मंजूरीची
कार्यवाही करण्यात येते.
नियमित पदोन्नतीच्या कार्यपध्दतीप्रमाणे
दिनांक 24 एप्रिल 2015 चे आदेशाने स्थापन केलेल्या मुख्य कार्यकारी
अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील समिती मार्फत प्रस्तावांची तपासणी
करुन लाभ देण्यात येतात.
पात्र कर्मचाऱ्यांना लाभ मंजूरीकरीता
विवरणपत्र अ, ब, क प्रमाणे तपासणीसूची व आवश्यक कागदपत्रे, मुळ
सेवापुस्तिका मागविण्यात येतात.
सेवाज्येष्ठता यादी
दिनांक 21 जून 1982 रोजी अधिसूचित केलेली
महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली अधिक्रमित
करुन सामान्य प्रशासन विभागाची दिनांक 21 जून 2021 रोजी अधिसूचना
प्रसिध्द केली असून महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन)
नियमावली 2021 लागू करण्यात आली आहे
सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक दिनांक
13 जुलै 2021 नुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन)
नियमावली 2021 प्रमाणे अमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.
वरील प्रमाणे प्राप्त सूचना व नवीन नियमावली
प्रमाणे दिनांक 01 जानेवारी 2022 रोजी व पासून जिल्हा परिषदेच्या
सर्व वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांच्या संवर्ग निहाय सेवाज्येष्ठता
याद्या तात्पूरत्या व अंतिम प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही विविध
विभागाकडून करण्यात येत आहे.
तात्पूरती सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द
केल्यानंतर किमान 30 दिवस आक्षेप सादर करण्यासाठी मुदत देऊन
प्राप्त आक्षेपानुसार कागदपत्रांची पडताळणी करणे, आवश्यकता असल्यास
सूनावणीचे आयोजन करणे व त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे
स्वाक्षरीने अंतिम प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येते.
विभागीय चौकशी, निलंबन प्रकरणे
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त
व अपील) नियम 1964, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक)
नियम 1967 आणि विभागीय चौकशी नियमपुस्तीका 1991 च्या तरतूदी
प्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त गट-"क" आणि गट-"ड" संवर्गातील
कर्मचाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशी करणेची कार्यवाही अनुसरण्यात
येते.
सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन परिपत्रक
दिनांक 13 मे 2010 आणि दिनांक 14 ऑगस्ट 2014 मध्ये नमुद
सुचनेप्रमाणे विभागीय चौकशीकरीता दोषारोपपत्र तयार करण्यात येतात.
निलंबीत केलेल्या कर्मचाऱ्यांविरुध्द
विभागीय चौकशीची कार्यवाही करण्यासाठी 90 दिवसात दोषारोपपत्र
बजावण्याची कार्यवाही शासन निर्णय 09 जुलै 2019 प्रमाणे करण्यात
येते.
प्रशासकीय कारणावरुन निलंबीत
कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांचा आढावा ग्राम विकास विभागाचे शासन
निर्णय दिनांक 28 फेब्रुवारी 2017 मध्ये नमुद केलेल्या जिल्हा
परिषद स्तरावरील समितीच्या बैठकीत घेण्यात येतो.
प्रशासकीय कारणावरुन निलंबीत
कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांचा आढावा ग्राम विकास विभागाचे शासन
निर्णय दिनांक 28 फेब्रुवारी 2017 मध्ये नमुद केलेल्या जिल्हा
परिषद स्तरावरील समितीच्या बैठकीत घेण्यात येतो.
आंतरजिल्हा बदली (शिक्षक वगळुन)
जिल्हा परिषदेतील गट-क व गट-ड
कर्मचाऱ्यांच्या आंतरजिल्हा बदली करीता ग्राम विकास विभागाचे शासन
परिपत्रक दिनांक 29 सप्टेबर 2011 अन्वये मार्गदर्शक सुचना दिलेल्या
आहेत.
शासन शुध्दीपत्रक दिनांक 11 नोव्हेंबर 2011,
18 ऑक्टोबर 2012, 18 जानेवारी 2014, 20 मे 2015, 28 जानेवारी 2019
अन्वये वेळोवेळी सुधारणा व मार्गदर्शक सुचना प्राप्त झालेल्या
आहेत.
वरील प्रमाणे शासन सुचना नुसार व खालील
प्रमाणे दिलेल्या कालमर्यादेत आंतरजिल्हा बदली प्रकरणांवर
कार्यवाही करण्यात येते.
वेळापत्रक
अ. क्र.
करावयाची कार्यवाही
कालावधी
1
अर्ज स्वीकारणे
1 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबर
2
प्राप्त अर्जाची छाननी
10 जानेवारी पर्यंत
3
त्रुटी पूर्ततेसाठी शिबिराचे आयोजन
11 जानेवारी ते 15 जानेवारी व अंतिम पुर्तता 31 जानेवारी
पर्यंत
4
संबंधित जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव पाठविणे
10 जानेवारी पर्यंत
5
प्राप्त झालेले अर्ज तपासणे
15 मार्च पर्यंत
6
संमती कळविणे
31 मार्च पर्यंत
7
कार्यमुक्त करणे
30 एप्रिल
जिल्हा अंतर्गत बदली (शिक्षक वगळुन)
जिल्हा परिषदेतील गट-क व गट-ड
कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हा अंतर्गत बदल्याकरीता ग्राम विकास विभागाचे
शासन निर्णय दिनांक 15 मे 2014 अन्वये धोरण निश्चित करण्यात आलेले
आहे.
शासन शुध्दीपत्रक दिनांक 02 जुलै 2014, शासन
निर्णय 27 फेब्रुवारी 2017, शासन पुरकपत्र 07 मार्च 2019 अन्वये
सुधारणा, दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे.
शासन धोरण व मार्गदर्शक सुचना प्रमाणे खालील
वेळापत्रकात नमुद कार्यवाही करण्यात येते.
वेळापत्रक
अ. क्र.
करावयाची कार्यवाही
कालावधी
1
ग.वि.अ. यांनी जि.प.ला याद्या सादर करणे
12 एप्रिल
2
वास्तव्य सेवाज्येष्ठता याद्या प्रसिध्द करणे
17 एप्रिल
3
आक्षेप सुचना मागविणे
18 ते 27 एप्रिल
4
अंतिम याद्या प्रसिध्द करणे
2 मे
5
जिल्हा स्तरावरील बदली समुपदेशन
5 ते 15 मे
6
तालुका स्तरावरील बदली समुपदेशन
16 मे 25 मे
बिंदुनामावली नोंदवही
सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय
दिनांक 29 मार्च 1997 अन्वये सरळसेवा भरती करीता 100 बिंदु नामावली
व शासन निर्णय दिनांक 18 ऑक्टोबर 1997 नुसार पदोन्नती करीता 100
बिंदुनामावली निश्चित करण्यात आलेली आहे.
सरळसेवा भरतीमध्ये वेळोवेळी झालेल्या
आरक्षणातील बदलानुसार सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. सरळसेवा भरती
करीता सद्यस्थितीत शासन निर्णय दिनांक 06 जुलै 2021 अन्वये सुधारित
बिंदुनामावली विहित करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या विविध संवर्गातील सरळसेवा
भरतीच्या बिंदुनामावली नोंदवह्या मागासवर्ग कक्ष, आयुक्त कार्यालय
यांचे मार्फत प्रमाणित करुन अद्यावत ठेवण्यात आलेल्या आहेत.
सुधारित बिंदुनामावली विहित करण्यात आलेल्या
असल्याने सर्व संवर्गातील बिंदुनामावली अद्यावत करण्याची कार्यवाही
विभाग प्रमुख स्तरावर करण्यात येत आहे.
मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी रिट याचिका
क्र. 2797/2015 प्रकरणी पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले असल्याने
मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका शासन स्तरावरुन दाखल
करण्यात आलेली आहे.
अनुकंपा पदभरती
जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा तत्वावरील
नियुक्तीचा लाभ देण्याचे धोरण लागु झाल्यापासून म्हणजे शासन निर्णय,
सामान्य प्रशासन विभाग क्र. अकंपा-1093/2335/प्र.क्र. 90/93/आठ, दिनांक
26.10.1994 ते दिनांक 03.05.2017 (41) पर्यंतचे शासन निर्णय /
परिपत्रके एकत्रीत करुन दिनांक 21.09.2017 रोजी निर्गमीत केलेल्या शासन
निर्णयाच्या आधारे जिल्हा परिषदेच्या मयत कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना
/पात्र वारसदारांना अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीचा लाभ देण्याककरीता
महत्वाचे टप्पे खालील प्रमाणे आहेत.
मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा नियुक्तीचे धोरण अवगत करणे.
पात्र वारसदारांकडून अर्ज मागवणे.
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर गृहतपासणी करुन अहवाल मागवणे.
अनुशंगीक कागदपत्रांची पडताळणी करुन संपुर्ण कागदपत्रांची पुर्तता
झालेल्या दिनांकाला प्रतिक्षायादीत नाव समाविष्ट करणे.
शासनाचे प्रचलीत धोरणातील भरती प्रमाणानुसार प्रतिक्षायादीतील
उमेदवारांची शैक्षणिक अर्हता व प्रवर्गानुसार उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या
जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त पदावर नियुक्ती देणे.
विधी कक्ष
न्यायालयीन प्रकरणामध्ये समन्वयन
जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगरच्या वतीने
अथवा
जिल्हा परिषदेच्या विरोधात मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च
न्यायालय, अथवा इतर न्यायालयांमध्ये दाखल प्रकरणात जिल्हा परिषदेची
बाजु मांडणेकरीता अनुशंगीक कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभागामार्फत
करण्यात येते.
मा.न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे करीता
सामान्य प्रशासन विभागाचे अधिनस्त विधी कक्ष स्थापन करण्यात आलेला
आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (करार सेवा ) नियम,
1963 च्या तरतुदींच्या आधारे एकुण 45 विधीज्ञांचे पॅनल कार्यरत
आहे.
मा. उच्च न्यायालय - 35 विधीज्ञ
मा. जिल्हा न्यायालय - 05 विधीज्ञ
मा. कनिष्ठ न्यायालय- 05 विधीज्ञ असे असुन,
रोटेशन पध्दतीने जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त विभागांना विधीज्ञ
उपलब्ध् करुन देण्याची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाकडे आहे.
पदांचा तपशील
अ. क्र.
संवर्ग
मंजुर पदे
भरलेली पदे
रिक्त पदे
१
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (शासकीय पद)
०१
०१
००
२
सहाय्यक प्रशासन अधिकारी
०१
०१
००
३
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी
०२
०२
००
४
विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)
०१
००
०१
५
टंकलेखक (उच्च श्रेणी)
०२
०२
००
६
टंकलेखक (निम्न श्रेणी)
०२
०१
०१
७
वरिष्ठ सहाय्यक
१४
१२
०२
८
कनिष्ठ सहाय्यक
१५
१४
०१
९
कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)
१५
०१
०१
१०
वाहनचालक
०६
०५
०१
११
नाईक
०३
०३
००
१२
परिचर
१४
१४
००
एकूण
६३
५६
०७
सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या
पदांचा तपशील - सर्वसाधारण
सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या
पदांचा तपशील - जातीनिहाय (सरळसेवा)
सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या
पदांचा तपशील - जातीनिहाय (पदोन्नती)