प्रस्तावना

उद्देश:

ग्रामीण भागातील जनतेसाठी रोजगार उपलब्ध करून त्यांचे दारिद्र्य काही प्रमाणात कमी करणे.

शासन निर्णय: राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या १५ कलमी कार्यक्रमाचा भाग म्हणून २८ मार्च १९७२ रोजी, General Administration Department, No. FD/EGS/१०७२/P-१, या निर्णयानुसार रोजगार हमी योजना मंजूर करण्यात आली. वेळेनुसार या योजनेची पुनरर्चना करण्यात आली आहे. सध्या हि योजना महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना या नावाने कार्यरत आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण होणेसाठी तसेच या योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी वेळोवेळी विविध शासन निर्णयांमध्ये तसेच शासकीय परीपत्रकांमध्ये या योजनेचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या या योजनेचे उल्लेखनीय परिणाम पाहून ०७ सप्टेंबर २००५ रोजी भारत सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (NAREGA), २००५ अस्तित्वात आणला. ग्रामीण भागातील प्रौढ जनतेची रोजगाराची मागणी पूर्ण करणे तसेच अकुशल काम करू इच्छिणाऱ्या लोकांसाठी एका आर्थिक वर्षात १०० दिवस नौकरी उपलब्ध करून देणेची हमी नरेगा कायदा देतो. नरेगा योजना हि केंद्र सरकारने सुचविलेल्या भागांसाठी लागु असून पाच वर्षांत संपूर्ण भारत या योजनेखाली आणले जाईल.

ग्रामपंचायतीच्या जबाबदा-या :

पंचायत समितीच्या जबाबदा-या :

पंचायत समितीच्या जबाबदा-या :

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना विभागाची माहिती