राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत विशेषतः ग्रामीण जनतेला आरोग्य सेवा यशस्वीरीत्या आणि सातत्याने मिळाव्या हा दृष्टीकोन समोर ठेऊन केंद्र शासनाने हा महत्तवकांक्षी योजना सुरु केलेली आहे. ग्रामीण पातळीवर अभियानाचा एक भाग म्हणून प्रत्येक गावांमध्ये स्त्री आरोग्य स्वयंसेविका आशा ची निवड करण्यात येत आहे. ही मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ती असेल.

• गाव पातळीवरील आरोग्य नियोजन लोकांच्या
• आरोग्य संदर्भात वागणुकीतील बदलांसाठी सुसंवाद
• लाभार्थी दा. रे. खालील नसल्यास रु.५००००/- चे तहसिलदार यांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र.
• अंगणवाडी कार्यकर्ती, दाई, आरोग्यसेविका, आरोग्यसेविक, आरोग्य सेवक यांच्याशी समन्वय ठेवणे.
• समुपदेशन
• रुग्णास रुग्णालयात पोहचविण्यास सहाय्य करणे.
• प्रथमोपचार
• पो होल्डर (औषधी साठा ठेवणे)
• कॉर्ड व नोंदी ठेवणे.

• आशा ही स्थानिक गावांतील रहिवासाी असुन किमान तिचे शिक्षण ८ वी पर्यंत झालेले असावे.
• वयोमर्यादा २५ ते ४५ वर्षे असावे. (विवाहीत/विधवा/घटस्फोटीत/परितक्त्या यांना प्राधान्य देण्यात येते.)
• सामाजिक कार्याची निवड असलेली असावी अशी अपेक्षा आहे.
• तिची निवड स्थानिक ग्रामपंचायत करणार आहे त्यामुळे ती ग्रामस्थ व आरोग्य सेवेतील दुवा म्हणून गावांमध्ये काम करेल.
• निवडीनंतर १ वर्षामध्ये तिला २३ दिवसाचे प्रशिक्षण पाच टप्प्यांमध्ये पुर्ण करावयाचे आहे. या ज्ञानानुसार व कौशल्यानुसार गावामध्ये स्थानिक भाषेत माहिती देऊन ग्रामस्थांना ती आरोग्य सेवेचे महत्व पटवून देईल. त्यामुळे समाजात स्विकारण्याचे प्रमाणे वाढेल.
• आशा ही सरकारी कर्मचारी अथवा मानधनी कर्मचारी नसून तिला केलेल्या कामानुसार मोबदला किंवा आर्थिक फायदा देण्यात येईल. ग्राम, आरोग्य, पोषण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीची सदस्य या नात्याने ग्रामपातळीवरील आरोग्य विषयक योजनेचा आराखडा तयार करणे व त्यानुसार अंमलबजावणी होत आहे किंवा कसे याबाबत समितीला वेळोवळी माहिती देऊन सदस्यांच्या सुचनानुसार कार्यवाही करणे हा तिच्या कामाचा महत्वपूर्ण भाग असेल.
• लोकांना किरकोळ आजारांसाठी औषधोपचार करणे व विशेष प्रसंगी उदा. गरोदर माता, बालके इ. यांना आरोग्य संस्थेत घेऊन जाणे हे सुद्धा आशा स्वयंसेविकेकडून अपेक्षित आहे. ज्यामुळे ती ग्रामस्थांना विश्वास संपादन करु शकेल.

• आशा स्वयंसेविकेने आठवडयातून चार दिवस व प्रत्येक दिवशी २ ते ३ तास याकामी वेळ दयावा अशी अपेक्षा आहे.
• आरोग्य सेवा सत्राचे दिवशी अंगणवाडी, उपकेंद्राच्या ठिकाणी आशा सहकार्य करेल.
• किरकोळ आजारावरील उपचार तसेच ओ.आर.एस., निरोध, गर्भनिरोधक गोळया इ.साहित्य पुरविणे ही कामे तिच्या घरी करु शकेल.
• बचत गट, गावातील महिला मंडळ, ग्राम आरोग्य पोषण, स्वच्छता व पाणीपुरवठा समिती इ.गटांच्या सभेस वेळोवेळी उपस्थित राहून ती मार्गदर्शन करेल.
• आशा कार्यकर्ती गरोदर मातेला बाळंतपणासाठी नजीकच्या आरोग्य संस्थेमध्ये घेऊन जाईल, त्यावेळी वाहतुकीसाठी खर्च रु. २५०/- तिला देय राहिल.
• गरोदर मातेला बाळंतपणासाठी आरोग्य संस्थेमध्ये घेऊन येण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक रक्कम रु. २००/- आशा कार्यकर्तीना देय राहतील. तथापी ती रक्कम प्रसुतीनंतर माता व बालकाला दिलेल्या भेटी नंतर तसेच बालकाला बीसीजी लस मिळाल्यानंतर पण प्रसुतीनंतर सात दिवसांचे आत देण्यात यावी.
• गरोदर मातेला बाळंतपणासाठी आरोग्य संस्थेमध्ये घेऊन आल्यानंतर ती सदर संस्थेमध्ये गरोदर मातेसोबत राहिल्यास त्याठिकाणी राहण्या व जेवण्यासाठी इ.खर्च रु. १५०/- इतकी रक्कम आशा कार्यकर्तीला देण्यात येईल.
• लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत आशा कार्यकर्तीच्या कार्यक्षेत्रातील १०० टक्के बालक संरक्षित झाल्यास तिला रु. ७५०/- प्रतीवर्ष देण्यात यावेत तर कार्यक्षेत्रातील ९० टक्के संरक्षित झाल्यास रु.५००/- प्रती वर्ष देण्यात यावेत. लसीकरण संरक्षणामध्ये बीसीजी, डीपीटी,तीन मात्रा, पोलिओ तीन मात्रा व गोवर लस बालकाचे १ वर्षाचे आत देणे अपेक्षित आ हे.
• कुटुंब कल्याण कार्यक्रमासाठी तिच्या कार्यक्षेत्रातील दारिद्रयरेषेखालील लाभार्थींना नसबंदीसाठी प्रवत्त केल्यास रु. १५०/- प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात यावा तथापी ही रक्कम आशा कार्यकर्तीस ४८ तासानंतर शस्त्रक्रिया लाभार्थीस भेट दिल्यानंतरच देण्यात यावी.
• सुधारित निर्मुलन कार्यक्रम :- आशा कार्यकर्तीने संदर्भित केलेल्या संशयित रुग्णांमध्ये कुष्ठरोगामध्ये निदान झाल्यास प्रति रुग्ण रु. ५०/- देण्यात यावेत. क्षयरोगावरील डॉट औषधोपचार विहित वेळापत्रकानुसार समक्ष दिल्यास तिला प्रत्येक रुग्णामध्ये रुपये २५०/- देण्यात यावे.
• कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रमः- आशा कार्यकर्तीने संदर्भीत केलेल्या संशयीत रुग्णामध्ये कुष्ठरोगाने निदान झाल्यास प्रतिरुग्ण रु. ५०/- देण्यात यावे. आशा स्वयंसेविकेने असांसर्गिक कुष्ठरुग्णावरील उपचार नियमितपणे पुर्ण केल्यास रु. १२०/- देण्यात यावे.
• राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम व जलजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत आशा कार्यकर्तीने
  a. हिवताप फॅल्पीपेरम केसला संपूर्ण उपचार पुर्ण केल्यास रु. १०/- प्रती केस
  b. हिवताप व्हायव्हॅक्स केसला संपूर्ण उपचार पूर्ण केल्यास रु. २५/- प्रती केस
  c. हिवतापाने गंभीर आजारी केस रुग्णालयात दाखल केल्यास रु. २५/- प्रती केस
  d. गॅस्ट्रो, काविळ तसेच मलेरिया साथीची माहिती प्रथम कळविण्यासाठी रु. २५/- प्रती साथ
  e.जलशुष्कतेमुळे आजारी असलेल्या ५ वर्षाखालील बालके रुग्णालयात वेळेवर पाठविल्यास रु. २५/- प्रती बालक
• मोबदला :- आशा कार्यपध्दतीने केलेल्या कामावर आधारित प्रोत्साहनपर रक्कम अदा करण्यात येणार. त्यानुसार आशा कार्यकर्तीस शासनाने ठरविल्याप्रमाणे वरीलप्रमाणे कामावर आधारित प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येणार.

• २४ x ७ सेवा
• स्वतःची इमारत, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान
• सुसज्ज प्रयोगशाळा, सर्व वैद्यकीय साधने व उपकरणांनी परिपुर्ण प्रसुतीगृह व शस्त्रक्रिया गृह
• २४ तास पाणीपुरवठा व वीजपुरवठा
• नवजात बालकांसाठी अत्यावश्यक सेवा
• तात्काळ संदर्भ सेवा, गरोदर माता तपासणी व नियमित लसीकरण व प्रसुतीपश्चात तपासणी व्यवस्थापन लवकरात लवकर व सुरक्षित गर्भपात, कुटुंब कल्याण सेवा स सर्व राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमाचे नियोजन आर.टी.आय. व्यवस्थापन, आयुष सेवा
• माहिती, शिक्षण व प्रसिध्दी (एएनसी केअर, साथरोग नियंत्रण व सर्व राष्ट्रीय कार्यक्रम)

भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानांकनानुसार उपकेंद्रामध्ये लागणारे किमान निकष

• २४ x ७ सेवा
• स्वतःची इमारत, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान
• स्वतःची इमारत, कर्मचारी निवासस्थान (२ एएनएम, १ एमपीडब्ल्यू व १ पीएलए)
• २४ तास पाणीपुरवठा व वीजपुरवठा
• २४ तास प्रसुतीसेवा, तात्काळ संदर्भ सेवा, गरोदर माता तपासणी व नियमित लसीकरण प्रसुतीपश्चात तपासणी व्यवस्थापन व कुटुंब कल्याण सेवेचे व्यवस्थापन व कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रियेसाठी उत्तेजन
• साथरोग व्यवस्थापन व सामान्य बाहय रुग्णसेवा सेवा
• माहिती, शिक्षण व प्रसिध्दी (एएनसी केअर, साथरोग नियंत्रण व सर्व राष्ट्रीय कार्यक्रम)

पायाभूत सुविधा विकास कक्ष


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत सर्व स्तरावरील आरोग्य केंद्राचे बांधकाम, सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य केंद्रामध्ये सुधारणा करणे इ.बाबींचा यात समावेश आहे. आरोग्य केंद्राचे बांधकाम केंद्र शासनाच्या मानकानुसार लवकरात लवकर व्हावे व निधीचा सुयोग्य रितीने वापर व्हावा जेणेकरुन जास्तीत जास्त लोकांना आरोग्य विषयक सुविधा पुरविणे शक्य होईल यासाठी पुढील गोष्ठी करण्यात आलेल्या आहेत.

• जिल्हास्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उपसंचालक, आरोग्य सेवा, (संबंधीत आरोग्य मंडळे) व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या समितीने पायाभूत सुविधा कक्ष केला आहे.
• पायाभूत सुविधा विकास कक्षाच्या जबाबदार्‍या व कर्तव्ये :-
• तांत्रिकदृष्टया सक्षम असलेल्या बांधकाम एजन्सीचे पॅनल तयार करण्यासाठी निविदा मागविणे, यामध्ये स्थानिक बांधकाम एजन्सीला प्राधान्य देणे, एजन्सीची तांत्रिक पात्रता तपासून जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी अभियंता पॅनेलला अंतिम स्वरुप देतील. यामध्ये किमान पाच एजन्सीचा समावेश असेल.
• पायाभूत सुविधा कक्षातील कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा आरोग्य समितीला आरोग्य केंद्राचे बांधकामे व सध्याच्या आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्त्या कोठे करणे आवश्यक आहे. याबाबतची यादी तयार करेल. तालुका आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे त्यांना मदत करतील.
• पायाभूत सुविधा कक्षाकडून त्यानंतर या यादीवरील बांधकामाच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार केले जाईल.
• जिल्हा आरोग्य समितीची कार्यकारी समिती अंदाजपत्रक व प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन बांधकाम अ‍ॅक्शन प्लॅन निश्चित करेल.
• प्लॅनच्या आधारे जिल्हा आरोग्य समिती व रुग्ण कल्याण समिती यांच्या अधिपत्याखालील बांधकामाच्या निविदा मागविल व सर्वात कमी दर असलेल्या निविदाधारकाकडून काम करुन घेण्याचे निश्चित करेल.
• बांधकामावर पर्यवेक्षण करणे व दर्जा तपासण्याचे काम पायाभूत कक्षाचे राहिल.
खर्चाचे विवरणपत्र जिल्हास्तरावर तसेच राज्य स्तरावर पाठविण्याची जबाबदारी पायाभूत सुविधा कक्षाची राहिल.

• राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानामध्ये आरोग्य सेवांच्या दक्ष व्यवस्थापनेसाठी रुग्ण कल्याण समिती/रुग्णालय व्यवस्थापन समितीची संकल्पना मांडली आहे.
• ग्रामीण आरोग्य सेवा/रुग्णालयावर सामुदायिक पालकत्व विकसित करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यातुन दवाखाने व आरोग्य केंद्रामार्फत जनतेला उत्तरदायी अशा आरोग्य सेवा देण्यात उदे्‌देश आहे.
• आर्थिक तरतूद :- राज्य पातळीवर रुग्ण कल्याण समितीच्या स्थापना प्रक्रियेला प्रेरणा मिळावी यासाठी दरवर्षी प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयाला १ लाख रुपये व जिल्हा रुग्णालयाला (Civil Hospital) ५ लाख तर प्रा.आ.केंद्राला १ लाख रुपये निधी प्राथमिक सहाय्य निधी स्वरुपात दिला गेला आहे. राज्य सरकारमार्फत या समित्यांना आरोग्य सेवा शुल्क निधी उपभोक्ता शुल्क/देणगी मूल्य ठेवण्याची अधिकृत मान्यता मिळाल्यामुळे हे सहाय्य मिळविण्यास या समित्या पात्र ठरतात.
• उद्दिष्टे :-
  
• दवाखान्यातील व कार्यक्षेत्रातील आरोग्य सेवांचा विकास करणे.
• राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे.
• प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या/ग्रामीण रुग्णालय/जिल्हा रुग्णालय अखत्यारित असलेल्या कार्यक्षेत्रात आरोग्य सेवा/आरोग्य शिबिरांचे नियोजन करणे.
• शासकीय सेवा किमान गरजा पाहुन दिल्या जात आहेत याची खात्री करणे व लाभार्थींच्या याबाबच्या प्रतिक्रिया जाणुन घेणे.
• देणगी स्वरुपात किंवा इतर प्रकारे आर्थिक भर घालणे.
• कामे व जबाबदार्‍या :-
• प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या/ग्रामीण रुग्णालय/जिल्हा रुग्णालय नियमावलीनुसार साधनसामुग्री, साहित्य, रुग्णवाहिका (देणगी स्वरुपात, भाडयाने किंवा इतर प्रकारे जसे, बँकेकडून कर्ज घेऊन) उपलब्ध करुन द्यावी.
• प्राथमिक आरोग्य केंद्राची/ग्रामीण रुग्णालय/जिल्हा रुग्णालय इमारत राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांवरुन व त्यांच्या अनुमतिने आवश्यक असल्यास वाढविणे.
• प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची/ग्रामीण रुग्णालय/जिल्हा रुग्णालय इमारत (राहण्याच्या इमारतीसह) गाडी व साधन सामुग्री यांची देखभाल करणे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या/ग्रामीण रुग्णालय/जिल्हा रुग्णालय दररोजच्या प्रक्रिया हय कायमस्वरुपी व पर्यावरणाशी समतोल ठरणार्‍या असाव्यात. उदा.शास्त्रोक्त पध्दतीने रुग्णालयाीन कचर्‍याची विल्हेवाट, सौर उर्जेवर चालणारी यंत्रणा किंवा जलसंधारण.
• रुग्णास आवश्यक असलेल्यासेवा पर्याप्त स्वरुपात दर्जेदारपणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही रुग्ण कल्याण समिती करेल.
• गरजु व गरीब रुग्णांसाठी निःशुल्क सेवा (Cashless Hospitalized Treatment) मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे.
• रुग्ण कल्याणासाठी आवश्यक अशा योजना राबविणे. उदा. प्रसुती झालेल्या महिलेस साडी देणे, बाळासाठी उबदार कपडे देणे (आंगडे-टोपडे)
• अ) प्राथमिक आरोग्य केंद स्तरावरील रुग्ण कल्याण समिती
• प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या रुग्ण कल्याण समितीच्या नियामक मंडळाची रचना
• अध्यक्ष :- प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यक्षेत्रातील जिल्हा परिषद सदस्य.
• उपाध्यक्ष :- तालुका आरोग्य अधिकारी
• सदस्य :-
a. पंचायत समितीचे सदस्य
b. प्राथमिक आरोग्य केंद्र जिथे आहे त्या गावचे सरपंच
c. ग्राम पंचायतीची महिला सदस्य
d. स्थानिक अशासकीय संस्था
e. स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेचे सदस्य
f. पंचायत समितीच्या अध्यक्षांशी निवडलेला
अनुसुचित जातीचा प्रतिनिधी
g. एकात्मिक बालविकास अधिकारी (CDPO)
h. गटविकास अधिकाीर (BDO)
i. गटशिक्षण अधिकारी (BEO)
j. नगरपरिषदेच्या अध्यक्षांनी निवडलेले नगरसेवक (प्रा. आ. केंद्र नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रात असल्यास)
k. स्थानिक वैद्यकीय व्यावसायिक/वैद्यकीय अधिकारी आयुष

• सदस्य सचिव :- प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी वरील सदस्यांची त्रैमासिक बैठक घेण्यात यावी.
• कार्यकारी समितीची सरंचना :-
• अध्यक्ष :- तालुका आरोग्य अधिकारी
• सदस्य :-
a.मुख्य सेविका (अंगणवाडी)
b. स्थानिक वैद्यकीय व्यावसायिक
c. पंचायत समितीच्या नियामक मंडळातील सदस्य
d. ग्राम पंचायतीच्या ग्राम, आरोग्य, पोषण,
e.पाणीपूरवठा व स्वच्छता समितीचे अध्यक्ष
f. आरोग्य विस्तार अधिकारी
g. शिक्षणखात्याचे विस्तार अधिकारी
h. वैद्यकीय अधिकारी आयूष

• सदस्य सचिव :- प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी समितीची बैठक दर महिन्याला घेण्यात यावी.
• बैठकीसाठी विषयसुची :-
• प्राथमिक आरोग्य केंद्र आंतररुग्ण व बाहयरुग्ण विभागातील दिलेलया सेवांचा आढावा घेणे व पुढील महिन्यात येणार्‍या सेवांचे उद्दिष्ट ठरविणे.
• मागील महिन्यात कार्यक्षेत्रात देण्यात आलेल्या आरोग्य सेवांचा आढावा घेऊन पुढील महिन्याकरिता उद्दिष्ट ठरविणे.
• देखरेख समितीचे अहवाल पाहून त्यावर उपाययोजना ठरविणे.
• ब) उपजिल्हा रुग्णालय/ग्रामीण रुग्णालयाच्या पातळीवरील रुग्ण कल्याण समिती
• नियामक मंडळाची रचना :-
• अध्यक्ष :- उपविभागीय अधिकारी (SDO)
• उपाध्यक्षः- निवासी वैद्यकीय अधिकारी (RMO) वर्ग -१ (जिल्हा रुग्णालय)
• सदस्य :-
a. गटविकास अधिकारी (पंचायत समिती (BDO))
b. तालुका आरोग्य अधिकारी
c. एकात्मिक बालविकास अधिकारी
e. तहसीलदार
f. उपअभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग आरोग्याचे काम करणार्‍या स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेचे सदस्य
g. विधानसभेच्या आमदारांनी नामनिर्देशीत केलेली त्या गावातील/शहरातील प्रतिष्ठित व्यक्ती
h. पंचायत समितीच्या सभापतींनी नामनिर्देशीत केलेली त्या गावातील/शहरातील प्रतिष्ठित व्यक्ती
i. मुख्याधिकारी नगरपालिका
j. आयुष मधील एखाद्या शाखेचे वैद्यकीय अधिकारी/खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक

एकुण मुलामुलींचे प्रमाणात मुलींची घटते प्रमाण पहाता मुलींच्या जन्माचे स्वागत करुन स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा उंचाविण्यासाठी तसेच मुलींचे प्रमाण वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत फक्त एक अथवा दोन मुली परंतु मुलगा नसलेल्या दारिद्रयरेषेखालील जननक्षम जोडप्यांपैकी कोणीही एकाणे नसबंदी शस्त्रक्रिया केल्यास या योजनेचा लाभ दिला जातो. अ) एका मुलीनंतर शस्त्रक्रिया केलेल्या व्यक्तीस रु. २०००/- रोख व मुलींच्या नांवे रु. ८०००/- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र स्वरुपात. ब) दोन मुलीनंतर शस्त्रक्रिया केल्यास शस्त्रक्रिया केलेल्या व्यक्तीस रु. २०००/- रोख व प्रत्येक मुलींच्या नांवे रु. ४०००/- याप्रमाणे रु. ८०००/- ची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र स्वरुपात.

उद्देश : --

अटी व शर्ती :

• सदर योजनेचा लाभ फक्त महाराष्ट्र राज्यात रहिवासी कुटुंबांनाच देय होईल.
• लाभार्थी हा दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांच्या यादी मधीलच असावा.
• पती किंवा पत्नीने केलेली कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया राज्यातील शासनमान्य संस्था अथवा नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक रुग्णालयात दि. ०१ एप्रिल २००७ रोजी अथवा तदनंतर केलेली असावी.
• पती किंवा पत्नीपेक्षा कोणीही यापूर्वी निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया केलेली नसावी.
• सदर योजनेच्या लाभार्थींना फक्त एक अथवा दोन मुली असाव्यात परंतु मुलगा मात्र नसावा.

लाभार्थ्यांची नावे : --

एकात्मिक रोग सर्वेक्षण प्रकल्प (IDSP) विकेंद्रीत स्वरुपात राबवायचा देशांतर्गत कार्यक्रम आहे. साथ उदे्रकाच्या आधी धोक्याची सुचना देणारी चिन्हे / लक्षणे ओळखून वेळीच उपाययोजना करणे हा प्रकल्पाचा उददेश आहे. मिळालेल्या माहितीचा उपयोग रोग नियंत्रण कार्यक्रमाच्या संनियंत्रणासाठी करुन आरोग्याची साधने, स्त्रोत जास्त परिणामकारकरित्या वापरता यावेत ही पण यामागची भुमिका आहे. सर्वच साथरोग उद्रेकाची शक्यता, हे त्याचे किती लवकर निदान करता आले व नियंत्रासाठीचे उपाय किती परिणामकारकतेने राबविले गेले यावर अवलंबून आहे. साथ आटोक्यात आणणेच्या सर्व उपाययोजना किती त्वरेने अंमलात आणल्या यावर त्याची परिणामकारकता अवलंबून असते. जर साथीने उग्र स्वरुप धारण केले असेल व त्यानंतर उपाययोजना अंमलात आणल्या तर मर्यादित स्वरुपात उपलब्ध साधनांचा उपयोग साथ आटोक्यात आणण्यात किंवा लागण, मृत्यूसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यास फारसा उपयोगी ठरत नाही. साथ पसरताना किंवा तशी जोखमीची परिस्थिती असताना इतर शासकिय, अशासकिय यंत्रणा तसेच समाजाचा सहभाग अत्यंत महत्वाचा ठरतो. साथीच्या घटना लक्षात घेवून अशा विभागांना/संस्थांना समन्वयाव्दारे सहभागी करुन कृती योजना तयार केली तर ती निश्‍चितच उपयोगी ठरते.

एकात्मिक रोग सर्वेक्षण यंत्रणा ही संपुर्ण देशात कार्यान्वित होईल. आरोग्य सेवेतील सावधानता व साथ उदे्रक हाताळण्याची क्षमता बळकट करणेसाठी ती पुरक ठरेल. रोग सर्वेक्षण यंत्रणेतील प्रमुख घटक-

• रोगांचे सर्वेक्षण
• आरोग्य सेवेचे विविध स्तरावर सक्षमीकरण
• प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण
• माहिती/आकडेवारीचे संकलन, विश्‍लेषण यासाठी जिल्हा सर्वेक्षण पथकांना संगणकाची सुविधा
• खाजगी आरोग्य क्षेत्राचा अंतर्भाव
• आय डी एस पी कार्यक्रम अंतर्गत प्रशासकिय रचना
• केंद्र स्तर- केंद्र सर्व्हेक्षण पथक
• केंद्र सर्व्हेक्षण समिती
• राज्यस्तर- राज्य सर्व्हेक्षण पथक
• राज्य सर्व्हेक्षण समिती
• जिल्हास्तर- जिल्हा सर्व्हेक्षण पथक
• जिल्हा सर्व्हेक्षण समिती.

प्रयोगशाळा बळकटीकरण - जिल्हास्तर, तालुका व प्रा आ केंद्र स्तरांवर कार्यरत असणार्‍या प्रयोगशाळामध्ये उपलब्ध सुविधामध्ये वाढ करणेत येवून साथजन्य आजारांविषयी तपासणीच्या सुविधा वाढविणेत येणार आहेत. माहिती व तंत्रज्ञानाचा समावेश - आय डी एस पी कार्यक्रम अंतर्गत संगणक कार्यप्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. सर्व जिल्हा सर्व्हेक्षण पथके राज्य व देशपातळीवर इंटरनेट सुविधाद्वारे जोडली जाणार आहेत. जिल्हयांमधून प्राप्त होणारे साथरोग विषयक आकडेवारी दर आठवडयांस या सुविधेद्वारे शासनास सादर केली जात आहे. आय डी एस पी कार्यक्रम अंतर्गत नियमित सर्व्हेक्षणासाठी खालील आजारांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

• कीटकजन्य आजार- हिवताप.
• जलजन्य आजार- तीव्र अतिसार (कॉलरा), विषमज्वर, कावीळ
• श्‍वसनसंस्थेचे आजार- तीव्र श्‍वसनदाह
• क्षयरोग
• लसीकरणाने टाळता येणारे आजार- गोवर
• निर्मुलनाच्या टप्प्यांतील आजार- पोलिओ
• आंतरराष्ट्रीय सर्व्हेक्षणातील आजार- प्लेग, यलोफिवर
• संवेदनशील सर्व्हेक्षण- एच.आय.व्ही
• राज्यस्तरांवरील निवडक आजार- डेंग्यू,जे.ई,लेप्टोस्पायरोसिस
• असांसर्गिक आजारांचे सर्व्हेक्षण- कुपोषण,रक्तदाब

आय डी एस पी कार्यक्रम अंतर्गत सर्व्हेक्षण कार्यपध्दती-

1. सिंडरोमिक - उपकेंद्र स्तरांवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍या कडून नियमित गृहभेटीमध्ये आढळून येणार्‍या साथीच्या आजारा बाबत लक्षण समूहावर आधारित संकलन करुन दर आठवडयांस प्रा आ केंद्र व जिल्हास्तरांवर विहित नमुन्यांत (फॉर्म एस) अहवाल सादर केला जातो.
2. प्रिझम्प्टीव्ह - प्राथमिक आरोग्य केंद्र,ग्रामीण रुग्णालय,शासकिय दवाखाने या स्तरांवर काम करणार्‍या वैद्यकिय अधिकार्‍यानी आंतररुग्ण व बाहयरुग्ण विभागांत आढळून येणार्‍या साथीच्या आजारांच्या रुग्णांची तपासणी करुन (क्लिनिकल एक्झामिनेशन) विहित नमुन्यांत (फॉर्म पी) दर आठवडयांस जिल्हा मुख्यालयांस अहवाल सादर केला जातो.
3. कन्फर्मड - प्रयोगशाळेमध्ये निश्‍चित निदान केलेल्या आजारा बाबत वर्गवारी करुन दर आठवडयांस विहित नमुन्यांत (फॉर्म एल) अहवाल सादर केला जातो.

• साथीचे आजार होवू नयेत म्हणून पूर्व नियोजन महत्वाचे आहे.
• जिल्हास्तरीय साथरोग शिघ्र प्रतिसाद पथकामध्ये १. अति. जि.आ.अ. २. साथरोग वै.अ. ३. प्रमुख रसायनशास्त्रज्ञ ४. बालरोग तज्ञ ५. फिजीशियन व ६. जिल्हा हिवताप अधिकारी यांचा समावेश आहे.
• जिल्हास्तरीय आपत्कालीन वैद्यकिय मदत पथकामध्ये वै.अ. २ व १० कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
• जिल्हास्तरावर माहे जून ते ऑक्टोंबर या जोखमीच्या कालावधीत २४ तास नियंत्रण कक्षाची स्थापना करणेत येते. तसेच संपर्क तुटलेल्या गावांसाठी विशेष उपाययोजना, स्थलांतरीत कँपमध्ये वैद्यकिय सुविधा, क्षेत्रिय प्रयोगशाळांची स्थापना, खाजगी वैद्यकिय व्यावसायिकांचा सहभाग, पुरेसा औषध साठा, अतिरिक्त औषध साठा, आरोग्य शिक्षण, परिसर स्वच्छता इ. बाबत नियोजन करण्यात येते.
• जिल्हास्तरावर, प्रा. आ. केंद्र स्तरावर व उपकेंद्र स्तरावर पुरेसा औषध साठा उपलब्ध ठेवण्यात आलेला आहे.
• तसेच ग्रामपंचायत मार्फत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोताचे टी.सी.एल. पावडर वापरुन शुध्दीकरण करणे बाबतची कार्यवाही आरोग्य विभागाच्या देखरेखीखाली करण्यात येत आहे.
• जेथे सार्वजनिक पाणीपुरवठा स्त्रोत बंद आहे अशा ठिकाणी मेडिक्लोर द्रावण/ क्लोरॅान टेबलेटस याचा वापर शुध्दीकरणासाठी करण्यात येत आहे.
• स्थानिक वर्तमानपत्रामधून जनतेला खालीलप्रमाणे आवाहन करण्यात आलेले आहे.

1. पाणी उकळून गार करुन पिण्यासाठी वापरावे.
2. शुध्दीकरण केलेलेच पाणी पिण्यासाठी वापरावे.
3. कामासाठी शेतामध्ये जाताना घरातील शुध्दीकरण केलेलेच पाणी घेऊन जावे व पिण्यासाठी त्याच पाण्याचा वापर करावा.
4. शुध्दीकरणसाठी आवश्यक मेडिक्लोर / क्लोरिनच्या गोळया नजीकच्या प्रा.आ.केंद्रात / आरोग्य कर्मचारी यांच्याकडे उपलब्ध आहेत.
5. जलजन्य आजाराच्या रुग्णानी त्वरीत जवळच्या प्रा.आ.केंद्राशी / आरोग्य कर्मचा-याशी संपर्क साधावा.
6. नागरिकांसाठी – आपल्या विभागात व परिसरात साथरोग विषयक आजार वा उद्रेकजन्य परिस्थिती आढळल्यास कृपया १०७५ या टोल फ्री दूरध्वनी क्रमांकावर अथवा १८००११४३७७ या क्रमांकावर संपर्क साधावा. जिल्हा कार्यालय साथरोग नियंत्रण दूरध्वनी क्रमांक ०२४०-२३५४३४४४ हा आहे.