शासनामार्फत जनतेस पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा सुविधा पारदर्शकपणे अभिनव पद्धतीने, जलद गतीने, एकत्रित रित्या नजीकच्या ठिकाणी उपलब्ध असणे हे उत्तम शासनाचे ध्योतक आहे. यामुळे शासकीय सेवा अत्यंत वेगाने व स्वस्त दरात देता येतात. ई-प्रशासनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासन जनतेस सेवा पुरविण्यासाठी अग्रेसर राहिले आहे.

पंचायती राज संस्थांचे कामकाज लोकाभिमुख, पारदर्शक व कार्यक्षम करण्यासाठी, माहिती व तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून जलद गतीने माहिती उपलब्ध करून घेणे, उपलब्ध माहितीच्या आधारे विकास कामांचे नियोजन व परिणामकारक अंमलबजावणी, देखरेख, माहितीचे विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये आदान-प्रदान व विविध प्रणालींचा परिणामकारक वापर करण्यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावर मध्यवर्ती माहिती व तंत्रज्ञान कक्ष निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

ई-गव्हर्नंसच्या प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदस्तरावर मध्यवर्ती माहिती व तंत्रज्ञान कक्ष निर्माण करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून घेण्यात आला आहे.

मध्यवर्ती माहिती व तंत्रज्ञान कक्ष हा जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाशी संलग्न व मा. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) यांच्या अधिपत्याखाली असेल. संबंधित मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे सनियंत्रण अधिकारी असतील.

• जिल्हा परिषदेची वेबसाईट अद्यावत करणे.
• जिल्हा परिषदेच्या सर्व योजनांची माहिती आवश्यक त्या छायचित्रासह अद्यावत करणे.
• जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत अंतर्गत राबवायच्या योजनांच्या माहितीचे संकलन (डेटाबेस) करणे.
• संकलित व प्रमाणित माहितीचे विविध विभागांना आवश्यकतेनुसार आदान-प्रदान करणे.
• जिल्हा परिषद / पंचायत समिती कार्यालयांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरंसिंग सुविधा, लॅन जोडणी, बायोमेट्रिक सुविधा, सी.सी.टी.व्ही. तसेच कॉम्प्युटर, प्रिंटर, यु.पी.एस., इ. सुविधा कार्यरत ठेवण्यासाठी निगडीत प्राथमिक स्वरूपाच्या तांत्रिक बाबींची देखरेख करणे.
• मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी नेमून दिलेली इतर कोणतीही कामे.