प्रस्तावना
शासनामार्फत जनतेस पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा सुविधा पारदर्शकपणे अभिनव पद्धतीने, जलद
गतीने, एकत्रित रित्या नजीकच्या ठिकाणी उपलब्ध असणे हे उत्तम शासनाचे ध्योतक आहे. यामुळे शासकीय सेवा
अत्यंत वेगाने व स्वस्त दरात देता येतात. ई-प्रशासनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासन
जनतेस सेवा पुरविण्यासाठी अग्रेसर राहिले आहे.
पंचायती राज संस्थांचे कामकाज लोकाभिमुख, पारदर्शक व कार्यक्षम करण्यासाठी, माहिती
व तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून जलद गतीने माहिती उपलब्ध करून घेणे, उपलब्ध माहितीच्या
आधारे विकास कामांचे नियोजन व परिणामकारक अंमलबजावणी, देखरेख, माहितीचे विविध प्रशासकीय
विभागांमध्ये आदान-प्रदान व विविध प्रणालींचा परिणामकारक वापर करण्यासाठी जिल्हा परिषद
स्तरावर मध्यवर्ती माहिती व तंत्रज्ञान कक्ष निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन
होता.
ई-गव्हर्नंसच्या प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदस्तरावर मध्यवर्ती माहिती
व तंत्रज्ञान कक्ष निर्माण करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून घेण्यात आला आहे.
मध्यवर्ती माहिती व तंत्रज्ञान कक्ष हा जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाशी
संलग्न व मा. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) यांच्या अधिपत्याखाली
असेल. संबंधित मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे सनियंत्रण अधिकारी असतील.
आय. टी. कक्षाची कामे
- जिल्हा परिषदेची वेबसाईट अद्यावत करणे.
- जिल्हा परिषदेच्या सर्व योजनांची माहिती आवश्यक त्या छायचित्रासह अद्यावत करणे.
- जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत अंतर्गत राबवायच्या योजनांच्या माहितीचे
संकलन (डेटाबेस) करणे.
- संकलित व प्रमाणित माहितीचे विविध विभागांना आवश्यकतेनुसार आदान-प्रदान
करणे.
- जिल्हा परिषद / पंचायत समिती कार्यालयांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरंसिंग सुविधा, लॅन जोडणी,
बायोमेट्रिक सुविधा, सी.सी.टी.व्ही. तसेच कॉम्प्युटर, प्रिंटर, यु.पी.एस., इ.
सुविधा कार्यरत ठेवण्यासाठी निगडीत प्राथमिक स्वरूपाच्या तांत्रिक बाबींची देखरेख करणे.
- मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी नेमून दिलेली इतर कोणतीही कामे.
आय. टी. कक्ष, जि. प. औरंगाबाद
जिल्हा परिषद, औरंगाबाद येथे आय. टी. कक्षाची स्थापना ०२ मे २०१५ रोजी करण्यात आली.
आय. टी. कक्षामार्फत तयार करण्यात आलेले विविध सॉफ्टवेअर्स-